अनिवार्य सुट्टीमुळे महिलांच्या रोजगारावर येईल गदा
नवी दिल्ली : महिला विद्यार्थिनी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक धर्म रजा देणारे देशव्यापी धोरण तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. अशा प्रकारची सुट्टी अनिवार्य केल्यास महिलांना नोकरी देण्यास कोणीही पुढे येणार नाही आणि त्यांच्या करिअरवर याचा विपरीत परिणाम होईल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. मात्र, संबंधित विभाग आणि प्राधिकारी या अर्जावर विचार करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्व संबंधित घटकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर मासिक पाळीच्या सुट्टीबाबत धोरण तयार करण्याच्या शक्यतेची तपासणी प्रशासकीय पातळीवर केली जाऊ शकते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
खंडपीठाने पुढे सांगितले की, अशा याचिका अनवधानाने महिलांबद्दलचा रूढिवादी दृष्टिकोन अधिक मजबूत करू शकतात. मासिक पाळी ही काहीतरी वाईट गोष्ट आहे, असे भासवण्यासाठी या याचिकांचा वापर होऊ शकतो. हा जरी एक सकारात्मक अधिकार वाटत असला, तरी ज्या मालकाला सवेतन (Paid Leave) सुट्टी द्यावी लागेल, त्याच्या व्यावहारिक बाजूचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्ते शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एम.आर. शमशाद यांनी केरळमधील शाळा आणि काही खासगी कंपन्यांनी स्वेच्छेने दिलेल्या सवलतीचा दाखला दिला. यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, स्वेच्छेने सुट्टी देणे ही स्तुत्य गोष्ट आहे. परंतु, ज्या क्षणी तुम्ही हे कायद्याने अनिवार्य कराल, त्या क्षणी महिलांच्या नोकरीच्या संधी कमी होतील. न्यायपालिका किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्येही त्यांचे स्थान धोक्यात येऊ शकते आणि पर्यायाने त्यांचे करिअर संपुष्टात येईल, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली.
