कलम ३९ (अ) अंतर्गत ५.४३ लाख चौ.मी. जमीन सेटलमेंट म्हणून अधिसूचित : मंत्री राणे

५९.१५ लाख चौ.मी. जमिनीच्या झोन बदलाच्या अर्जांवर प्रक्रिया सुरू

Story: प्रतिनिधी।गोवन वार्ता |
14th March, 05:04 pm
कलम ३९ (अ) अंतर्गत ५.४३ लाख चौ.मी. जमीन सेटलमेंट म्हणून अधिसूचित : मंत्री राणे

पणजीः नगरनियोजन (TCP) खात्याच्या वादग्रस्त कलम ३९ (अ) अंतर्गत ५.४३ लाख चौ. मी. जमिनीचा झोन बदल निश्च‌ित झाला आहे. खात्याकडे ३९ (अ) अंतर्गत ६४.५ लाख चौ. मी. जमिनीचे (Land)  सेटलमेंट झोन मध्ये बदल करण्यासाठी अर्ज आले आहेत. त्यातील ५,४३,८०७ चौ. मी. एवढ्या जमिनीचा झोन बदल निश्च‌ित होऊन सेटलमेंट (Settelment) म्हणून अधिसूचित झाली.

५९.१५ लाख चौ. मी जमिनीचे झोन बदल करण्याच्या अर्जांवर प्रक्र‌िया सुरू आहे, असे लेखी उत्तर नगर नियोजन मंत्री (TCP Minister)  विश्वजीत राणे यांनी दिले. विधानसभेच्या पटलावर हळदोणाचे आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर लेखी उत्तरात नगर नियोजन मंत्री राणे यांनी ही माहिती दिली. 

गेल्या दोन वर्षांच्या काळात ३९ (अ) खाली नगर नियोजन खात्याकडे जमिनीचे झोन बदल सेटलमेंट क्षेत्रात करण्यासाठी १३६३ अर्ज आले. त्यातील सुमारे १६७ अर्जांना मान्यता देण्यात आली आणि ५,४३,८०७ चौ. मी. एवढ्या जमिनीचे झोन बदल निश्च‌ित होऊन ते सेटलमेंट म्हणून अधिसूचित झाली. तर ५९,१५,३७३ चौ. मी‌. जमिनीच्या झोन बदलाची प्रक्रिया सुरू आहे. 

सर्वात जास्त जमीन बदलाचे प्रस्ताव बार्देश, पेडणे आणि फोंडा या तालुक्यातून आले. तर मोठ्या आकाराच्या जमीन बदलाचे प्रस्ताव डिचोली, त‌िसवाडी, सासष्टी आणि मुरगाव तालुक्यातून आले आहेत. बहुतेक प्रस्ताव भात शेती, बागायती, लागवडी खालील जमीन आणि नैसर्गीक परिसरातील जमीन सेटलमेंट झोन मध्ये रुपांतरीत करण्यासाठी आले आहेत.  

सर्वात मोठी १.०६ लाख चौ. मी. जमीन रुपांतरीत करण्याचा प्रस्ताव सर्वण या डिचोली तालुक्यातील भागातून आला आहे. कोरगाव-पेडणेतून ९२,१७५ चौ.मी. जमीन बदलाचा प्रस्ताव तर सर्वण-डिचोली येथून ६८,३९९ चौ.मी. जम‌िनीच्या झोन बदलाचा प्रस्ताव आला आहे. 

तालुका पातळीवर आढावा घेतल्यास बार्देश तालुका १८.५ लाख चौ. मी जमीन रुपांतराच्या प्रस्तावासहीत सर्वात पुढे आहे. त्यानंतर पेडणे तालुक्यात सुमारे १५.७ लाख चौ. मी. जमिनीच्या झोन बदलाचा प्रस्ताव आहे. तर डिचोली तालुक्यात सुमारे ८.९ लाख चौ. मी. आणि फोंडा तालुक्यात सुमारे ६.४ लाख चौ. मी. जमीन झोन बदलाच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. 

हेही वाचा