पणजी : राज्य सरकार गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील (GMC) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत (पीजी) (PG) एससी (SC), एसटी (ST) आणि ओबीसी (OBC) समाजासाठी आरक्षण देण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत आहे. आरक्षण (Reservation) मिळणे हा आमचा घटनात्मक अधिकार असून; ते त्वरित लागू झाले पाहिजे अशी मागणी काँग्रेस (Congress) ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष शरद चोपडेकर यांनी केली.
शनिवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी रामकृष्ण जल्मी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. चोपडेकर यांनी सांगितले की, देशात अन्य ठिकाणी वैद्यकीय पीजी अभ्यासक्रमात ४१ टक्के आरक्षण दिले जाते. मात्र; गोव्यातच ते दिले जात नाही.
काही वर्षांपूर्वी याबाबत भंडारी समाजातर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा सरकारने २०२०- २१ पासून असे आरक्षण सुरू करण्याचे आश्वासन देऊन याचिका मागे घेण्यास सांगितले. मात्र; त्यानंतर आजपर्यंत आरक्षण देण्यात आलेले नाही. सरकार आपण यावर काम करत असल्याचे दाखवते मात्र त्यांना आरक्षण द्यायचे नाही आहे.
हा विषय वारंवार लावून धरल्यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत आरक्षणासाठी आवश्यक असणारे १०० कलमी रोस्टरला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र; याबाबत अजूनही अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या नियम बदलांच्या शिफारशींची फाईल अद्याप गोमेकॉच्या डीन कार्यालयाकडेच आहे.
यावरून एकूणच सरकारच्या हेतूबाबत शंका उपस्थित होते. येत्या एप्रिल महिन्यात नीट परीक्षा पुन्हा सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
‘त्या’ अधिकाऱ्यांची चौकशी करा : काँग्रेस
आम्हाला असे दिसून आले आहे की, या संबंधित सरकारी खात्यातील काही अधिकारी प्रक्रिया करण्यास जाणीवपूर्वक वेळ लावत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी चोपडेकर यांनी केली.
