नवी दिल्ली: देशात एलपीजी गॅस सिलिंडरची वाढती टंचाई आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विस्कळीत पुरवठा साखळीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, ज्या घरांमध्ये पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) म्हणजेच पाईपद्वारे गॅस पोहोचला आहे, अशा ग्राहकांना आता घरगुती एलपीजी सिलिंडर वापरता येणार नाही.
या ग्राहकांना नवीन सिलिंडर मिळणे तर दूरच, पण त्यांच्याकडे असलेले जुने सिलिंडर रिफिल करण्यावरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण अनेक घरांमध्ये सुरक्षिततेचा पर्याय म्हणून एलपीजी सिलिंडर बॅकअपसाठी ठेवला जात असे.
सरकारच्या या निर्णयामागे संसाधनांचे न्याय्य वाटप आणि वाढती तूट ही प्रमुख कारणे आहेत. सध्या इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे आखाती देशांतून होणारा गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. विशेषतः 'होर्मुजच्या सामुद्रधुनीचा सागरी मार्ग बाधित झाल्यामुळे भारतात येणाऱ्या गॅस जहाजांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. भारताला आपली ९० टक्के एलपीजी गरज आयातीतून पूर्ण करावी लागते. अशा कठीण प्रसंगी ज्या भागात पाईपलाईनची सुविधा उपलब्ध आहे, तिथला एलपीजी कोटा वाचवून तो ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील जनतेला पुरवण्याचा सरकारचा मानस आहे. याशिवाय एलपीजीवर दिला जाणारा अनुदानाचा भार कमी करणे आणि पर्यावरणापूरक पीएनजीला प्रोत्साहन देणे हे देखील यामागील उद्दिष्ट आहे.
या नवीन नियमाची अंमलबजावणी अत्यंत कडकपणे केली जाणार आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सर्व सरकारी तेल कंपन्यांना (IOCL, BPCL, HPCL) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, पीएनजी ग्राहकांची डेटा शेअरिंगच्या माध्यमातून ओळख पटवून त्यांना रिफिलिंगची सुविधा नाकारण्यात यावी. येत्या काळात अशा ग्राहकांना आपले एलपीजी कनेक्शन अनिवार्यपणे सरेंडर करावे लागेल किंवा ते निष्क्रिय करावे लागेल, अशी शक्यता आहे. केवळ निर्बंधच नाहीत, तर सरकारने पीएनजीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलतींचीही घोषणा केली आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत जे नागरिक नवीन पीएनजी कनेक्शन घेतील, त्यांना पहिल्या बिलात ५०० रुपयांची सूट दिली जाणार आहे. ज्यांनी कनेक्शन घेतले आहे पण अद्याप ते सक्रिय केलेले नाही, त्यांनाही ही सवलत लागू असेल.
दुसरीकडे, एलपीजीची टंचाई इतकी गंभीर आहे की एप्रिल २०२३ नंतर पहिल्यांदाच गॅस आयात सर्वात निचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. या टंचाईवर मात करण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी रशिया, कॅनडा, नॉर्वे आणि अल्जीरिया यांसारख्या देशांकडून अतिरिक्त साठा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे संसदेत सांगितले. तसेच देशांतर्गत रिफायनरींना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, मागणीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही ७ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. पीएनजी वापरामुळे सिलिंडर संपण्याची किंवा बुकिंग करण्याची कटकट उरणार नसली तरी, मेंटेनन्सच्या वेळी गॅस पुरवठा खंडित झाल्यास काय करावे, हा प्रश्न आता शहरी ग्राहकांसमोर उभा ठाकला आहे.
