फोंडा विधानसभा पोट निवडणूक; आचारसंहितेमुळे अधिवेशन स्थगित

पणजी : फोंडा विधानसभा मतदारसंघात (Ponda Assembly constituency) निवडणूक (Election) आचारसंहिता लागू झाल्याने सोमवारी विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय (Budget) अधिवेशन पुढील सूचनेपर्यंत स्थगित करण्यात आले. यावेळी विरोधकांनी केलेली लेखानुदान (Vote on account) सादर करण्याची मागणी अमान्य करण्यात आली. यानंतर विरोधी आमदारांनी सभापतींच्या हौद्यात धाव घेतली. सभापतींनी मार्शलद्वारे विरोधी आमदारांना सभागृहाबाहेर काढले. यानंतर अर्थसंकल्पासह अन्य सर्व खात्याच्या मागण्या, विनियोग विधेयक चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.

याबाबत मुख्यमंत्री (Chief Minister) डॉ. प्रमोद सावंत यांनी  सांगितले की, लेखानुदान घेण्याबाबत आमची हरकत नव्हती. मात्र; फोंडा पोटनिवडणूकीसाठी आचारसंहिता सुरू झाली आहे. अशा वेळी मंत्र्यांनी योजनांबाबत आर्थिक घोषणा केल्यास आचार संहितेचा भंग होऊ शकतो. हे निवडणुकांचे वर्ष आहे.

या निवडणुकीनंतर नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होऊ शकते. अशा वेळी आताच अर्थसंकल्प पूर्णपणे मंजूर न केल्यास विकास कामांना निधी उपलब्ध होणार नाही. विकास कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठीच अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. 

ते म्हणाले, अर्थसंकल्पावर बोलत असताना, प्रत्येक मंत्र्याला त्यांच्या खात्याच्या मागण्यांवर बोलावे लागते. अशावेळी एखादी योजना जाहीर केली जाते.  अर्थसंकल्पातील योजना समजावून सांगितली जाते. धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. अशा वेळी देखील आचार संहितेचा भंग होऊ शकतो.

विरोधकांना हवे असल्यास ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यात आणखी एक अधिवेशन घेता येईल. त्यामध्ये ते आपले प्रश्न, खाजगी विधेयके मांडू शकतात. आम्ही कुणावरही अन्याय करत नाही आहोत. याआधी अशा परिस्थितीत अन्य राज्यांत, केंद्र सरकारने देखील अर्थ संकल्प मंजूर केलेले आहेत. 

विरोधक खाजगी विधेयकावरून सकाळपासून नाटक करत आहेत. आम्ही अर्थसंकल्प मांडून त्यावर चर्चा सुरू केली होती. आम्हाला देखील अर्थसंकल्पावर पूर्ण चर्चा हवी होती. मात्र आचार संहिता लागू करणे आमच्या हाती नाही. आम्ही सर्व समावेशक अर्थसंकल्प मांडला होता.

आचार संहिता लागू झाल्याने मी कोणतीही अतिरिक्त आश्वासने देऊ शकत नाही. मतदारांवर प्रभाव टाकू नये यासाठी आम्ही जड मनाने अर्थसंकल्प मंजूर करत आहोत. यंदा विनियोग विधेयक लोकांना समजावून सांगता आले नाही याबाबत आम्हालाही वाईट वाटत आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

लोकशाहीसाठी योग्य नाही : आमदार सरदेसाई  

आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, २०१३ मध्ये अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. तेव्हाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी लेखानुदान घेऊन अर्थसंकल्प ४ महिन्यांसाठी मंजूर केला होता. त्यानंतर आम्ही त्यावर चर्चा केली होती. आज देखील लेखानुदान न घेतल्याने  विरोधकांवर अन्याय झाला आहे. असे करणे लोकशाहीसाठी योग्य नाही.