सात दिवसांत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश.
पणजी: उत्तर गोवा जिल्ह्यातील सरकारी इमारती आणि सार्वजनिक ठिकाणांचे विद्रुपीकरण थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे. जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी एका विशेष आदेशाद्वारे सर्व अनधिकृत बॅनर्स, पोस्टर्स आणि होर्डिंग्ज तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मोहिमेची व्याप्ती वाढवत, संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सात दिवसांच्या आत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
उत्तर गोव्यातील तिसवाडी, बार्देश, पेडणे, डिचोली आणि सत्तरी या तालुक्यांमध्ये विविध राजकीय पक्ष, स्थानिक पुढारी आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत जाहिरातबाजी केली जात असल्याचे समोर आले आहे. वाढदिवसाचे अभिष्टचिंतन, राजकीय प्रचार किंवा कंपन्यांच्या जाहिरातींसाठी सरकारी इमारतींच्या भिंती, विजेचे खांब आणि रस्त्यांवरील सूचना फलकांचा सर्रास वापर केला जात आहे. या प्रकारामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे स्वरूप तर बिघडतेच, शिवाय वाहनधारकांचे लक्ष विचलित होऊन अपघाताची शक्यताही निर्माण होते. या गंभीर समस्येची दखल घेत प्रशासनाने 'गोवा मालमत्ता विद्रुपीकरण कायदा १९८८' अंतर्गत ही कठोर कारवाई करण्याचे निश्चित केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, केवळ उपजिल्हाधिकारीच नव्हे, तर नगरपालिका प्रशासन संचालक आणि पंचायत संचालकांनाही त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील बेकायदा फलक हटवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अनेकदा कायदेशीर परवानगी न घेता मोक्याच्या ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारले जातात, ज्यामुळे शहराच्या सौंदर्याला बाधा येते. आता या सर्व घटकांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, दिलेल्या वेळेत कारवाई न झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो.
या मोहिमेमुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे जतन होण्यासोबतच कायद्याचा धाक निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आता रस्ते आणि सरकारी वास्तू जाहिरातमुक्त होणार असून, जिल्हा स्वच्छ आणि सुंदर दिसण्यास मदत होणार आहे. सर्वसामान्यांकडूनही प्रशासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
