न्या. फेर्दीन रिबेलो यांच्या लढ्याला मोठे यश

पणजी : गोव्यातील निसर्ग, पर्यावरण आणि वेगाने बदलणारी लोकसंख्याशास्त्रीय रचना टिकवण्यासाठी सुरू असलेल्या 'इनफ इज इनफ' या आंदोलनाची दखल आता थेट देशाच्या सर्वोच्च पदावरून घेण्यात आली आहे. न्या. फेर्दीन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनात मांडण्यात आलेल्या १०-कलमी मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी गोवा सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे गोव्याच्या अस्तित्वासाठी लढा देणाऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

न्या. रेबेलो यांनी १२ जानेवारी २०२६ रोजी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून गोव्यातील ज्वलंत समस्यांकडे लक्ष वेधले होते. ६ जानेवारी २०२६ रोजी गोव्यातील विविध स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन या १०-कलमी सनदेची घोषणा केली होती. यामध्ये प्रामुख्याने गावागावांत होणारी बेसुमार आणि बेकायदेशीर बांधकामे, खाजगी वसाहतींमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर येणारा ताण आणि मूळ गोवेकर आपल्याच गावात अल्पसंख्याक होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. या पत्राची दखल घेत राष्ट्रपती सचिवालयाचे अवर सचिव यांनी गोवा सरकारच्या गृह खात्याशी पत्रव्यवहार केला आहे.

राष्ट्रपती भवनाकडून आलेल्या या पत्राची गांभीर्याने दखल घेत, राज्याच्या गृह खात्याने आता नगर नियोजन (TCP) खात्याचे मुख्य नगर नियोजक आणि महसूल खात्याच्या अवर सचिवांना यावर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश गोव्याचे नैसर्गिक सौंदर्य आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्याचा आहे. वाढत्या बांधकामांमुळे वीज, पाणी आणि स्वच्छ पर्यावरणासारख्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याचे आंदोलकांनी निदर्शनास आणून दिले होते.

या लढ्यात कोकणी भाषेची अस्मिता आणि गोव्याचे वेगळेपण टिकवण्यासाठी पंतप्रधानांनीही हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. राष्ट्रपतींनी स्वतः या विषयात लक्ष घातल्याने आता राज्य सरकारला या १० मागण्यांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत. गोव्याच्या भविष्यातील विकासाचे नियोजन करताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, याची काळजी घेणे आता बंधनकारक ठरणार आहे.