
पणजी : गोव्यातील (Goa) ८० टक्के स्थानिक काजू उत्पादकांनी आपली उत्पादने जीआय टॅग (GI Tag) घेऊन बाजारात दाखल केली पाहिजेत. असे झाले तर सध्या बाजारात असणाऱ्या कमी दर्जाच्या काजूच्या विक्रीला काही प्रमाणात आळा बसू शकतो असे मत राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिषदेचे नोडल अधिकारी दीपक परब यांनी व्यक्त केले.
काजू महोत्सवाच्या तांत्रिक चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी अन्न आणि औषध प्रशासनाचे रिचर्ड नोरोन्हा, उद्योजक हेंजल वाझ, रोहित झांट्ये, केशव प्रकाश उपस्थित होते. परब यांनी सांगितले की, अन्य काजूच्या (Cashew) तुलनेत गोव्याच्या काजूची चव वेगळी आणि चांगली आहे. यामुळेच गोव्याचा काजू व संबंधित उत्पादने जगभर प्रसिद्ध झाली आहेत.
मात्र; सध्या गोव्याच्या काजूच्या नावे राज्याबाहेरून आणलेल्या कमी दर्जाच्या काजूची विक्री होत आहे. यासाठी जीआय टॅग असणारी स्थानिक काजू उत्पादने बाजारात आली पाहिजेत. अशा उत्पादनांचे योग्य पद्धतीने ब्रँडिंग देखील झाले पाहिजे. उत्पादनांना जीआय टॅग असल्यास काजू शेतकऱ्यांना, उत्पादकांना आणि ग्राहकांना फायदा होईल.
ते म्हणाले, राज्य सरकारने (Goa Government) स्थानिक काजू आणि संबंधित उत्पादनांना संरक्षण मिळावे; यासाठी काही नियमावली लागू केल्या आहेत. तरी देखील आम्हाला स्थानिक उत्पादकांकडून सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या एका फेणी उत्पादनाला आणि वनविकास महामंडळाच्या (Forest Development Corporation) काजूला जीआय टॅग मिळाला आहे.
अन्य स्थानिक उत्पादकांनी देखील जीआय टॅग मिळवावा. या प्रक्रियेत कोणत्या समस्या आहेत हे आम्हाला समजून घ्यायचे आहे. प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी आम्ही नियमात आवश्यक ते बदल करण्यास देखील तयार आहोत.
रोहित झांट्ये यांनी सांगितले की, २००५ नंतर गोव्यात देशी पर्यटकांची (Tourist) संख्या वाढली. स्पर्धा वाढल्याने काजू उत्पादनाच्या विक्रीमध्ये काही चुकीच्या गोष्टी आल्या. प्रामुख्याने किनारी भागात गोव्याचा काजू म्हणून बनावट काजूची विक्री होऊ लागली.
यामुळे गोव्याच्या काजूचे नाव खराब होत आहे. जीआय टॅग असलेलीच उत्पादने विकणे हा त्यावर एक उपाय आहे. गोवा काजू उत्पादक संघटनेने २०२६ पासून केवळ जीआय काजू विकावेत अशी शिफारस सदस्यांना केली आहे. याची अंमलबजावणी झाली तर बनावट काजूची विक्री कमी होईल.
सरकारने पाठिंबा द्यावा
हेंजल वाझ म्हणाले की, फेणी हे उत्पादन जागतिक स्तरावरील अन्य मद्यांशी स्पर्धा करू शकते. मात्र; यासाठी सरकारने फेणी उत्पादकांना पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. मेक्सिकोतील सरकारने टकिलाला पाठिंबा दिला होता. त्याप्रमाणे केंद्र आणि राज्य सरकारने येथील फेणीला प्रोत्साहन द्यावे.