निवासस्थानी रोख रक्कम सापडल्यानंतर आले होते चर्चेत
नवी दिल्ली : महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू असताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा (Allahabad High Court judge Justice Yashwant Varma) यांनी आपल्या पदाचा राष्ट्रपतींकडे (President) राजीनामा दिला. राहत्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्यानंतर त्यांची चौकशी सुरू होती.
न्या. यशवंत वर्मा यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीदरम्यान मोठा निर्णय घेत राजीनामा दिला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या दिवशी ते स्वतःच्या बचावासाठी युक्तिवाद सुरू करणार होते, त्याच दिवशी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, १० ते १४ एप्रिल दरम्यान न्या. वर्मा यांना स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. मात्र, त्याआधीच त्यांनी राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सादर केला. या राजीनाम्यामागील कारण त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही.
गेल्या वर्षी त्यांच्या निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्यानंतर चौकशी सुरू करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर संसदेमध्ये महाभियोग प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. लोकसभेचे सभापती अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय समितीही नेमण्यात आली होती.
या चौकशीदरम्यान नऊ महत्त्वाच्या साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली होती. तसेच, यावर्षी समितीची पुनर्रचना करण्यात आली होती. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे.
लोकसभा सचिवालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायाधीश वर्मा यांच्या राजीनाम्यामुळे त्यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रक्रिया आता थांबणार आहे. तसेच, राजीनाम्यानंतर त्यांना निवृत्तीवेतन आणि इतर सुविधा मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. महाभियोगाद्वारे पदच्युत झाल्यास या सुविधांपासून ते वंचित राहिले असते.
मार्च २०२५ मध्ये रक्कम सापडल्यानंतर प्रकरण चर्चेत
दरम्यान, मार्च २०२५ मध्ये दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याच्या आरोपांनंतर हे प्रकरण चर्चेत आले होते. मात्र, न्यायाधीश वर्मा यांनी या आरोपांचे खंडन करीत स्वतःचा किंवा कुटुंबीयांचा त्या रोख रकमेसंदर्भात कोणताही संबंध नसल्याचे सांगितले होते.
