'लोकसभा जागावाढी'च्या विधेयकावरून स्टालिन आक्रमक; तामिळनाडूमध्ये राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक

चेन्नई: केंद्र सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवत, हा दक्षिणेकडील राज्यांच्या प्रगतीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न आहे,असा आरोप केला आहे.

स्टालिन यांनी 'X'वर पोस्ट करत केंद्र सरकारला सुनावले आहेत. ते म्हणाले, भारताच्या विकासासाठी झटणाऱ्या तामिळनाडू आणि दक्षिणेकडील राज्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक दिली जात आहे का? जेव्हा केंद्र सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाचे आणि कुटुंब नियोजनाचे आवाहन केले, तेव्हा आम्ही त्याचे शिस्तीने पालन केले. आज त्याच शिस्तीसाठी आम्हाला शिक्षा दिली जात आहे का?

भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार गुरुवारी सुरू होणाऱ्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात एक घटनादुरुस्ती विधेयक मांडणार आहे. यामध्ये महिलांना ३३% आरक्षण लागू करण्यासाठी लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, या जागांचे वाटप लोकसंख्येच्या आधारावर होणार असल्याने, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या यशस्वीरीत्या नियंत्रित केली आहे (विशेषतः दक्षिण भारत), त्यांच्या लोकसभेतील जागांचे आणि राजकीय प्रभावाचे प्रमाण कमी होणार आहे.

स्टालिन यांनी केंद्र सरकारवर हुकूमशाहीचा आरोप केला आहे. ही पुनर्रचना प्रक्रिया नेमकी कशी राबवली जाणार आहे, याची आम्हाला काहीच कल्पना नाही. या घटनादुरुस्तीबाबत अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. विविध पक्षांच्या खासदारांना पंतप्रधानांची भेट घेण्याची विनंती केली होती, ती सुद्धा फेटाळण्यात आली, असे स्टालिन यांनी नमूद केले.

स्वतः या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याची धमकी देत स्टालिन यांनी इशारा दिला की, तामिळनाडू पूर्ण ताकदीनिशी उठून उभा राहील आणि आपला निषेध नोंदवेल. प्रत्येक कुटुंब रस्त्यावर उतरेल. हा लढा १९५० आणि ६० च्या दशकातील द्रमुकच्या ऐतिहासिक चळवळींप्रमाणे तीव्र असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

एम. के. स्टालिन यांनी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित 'मतदारसंघ पुनर्रचना सुधारणा विधेयका' विरोधात राज्यव्यापी काळे झेंडे दाखवून निषेध करण्याचे आवाहन केले आहे. दक्षिणेकडील राज्यांवर हा एक "मोठा ऐतिहासिक अन्याय" असल्याचे वर्णन करत त्यांनी गुरुवारी बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना "अंतिम इशारा" दिला आहे.