मोदी सरकारला धक्का : बहुमतासाठी आवश्यक ३५२ ऐवजी २९८ मतेच मिळाली
मतदानानंतर संसदेबाहेर निदर्शने करताना रालोआच्या महिला खासदार.
न्यूज डेस्क। गोवन वार्ता
नवी दिल्ली : लोकसभेत शुक्रवारी महिला आरक्षण विधेयकावर घेण्यात आलेल्या मतदानानंतर हे महत्त्वाकांक्षी विधेयक संमत होण्यास अपयश आले. या विधेयकावरून सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात तीव्र मतभेद दिसून आले. महिला आरक्षण विधेयक आणि त्यासोबतच्या परिसीमन विधेयकावर संसदेत प्रदीर्घ चर्चा झाली. या दरम्यान विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावांना कडाडून विरोध दर्शविला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांना या महत्त्वपूर्ण विधेयकाचे समर्थन करण्याचे आवाहन केले होते, मात्र हे प्रयत्न निष्फळ ठरले.
'१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६' मध्ये एकूण जागांची संख्या वाढवून ८५० करण्याच्या तरतुदींचा समावेश होता. २१ तास चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर या विधेयकावर मतदान झाले. विधेयकाच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली. लोकसभेत एकूण ५२८ खासदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची (३५२ मते) आवश्यकता होती. ५४ मतांच्या फरकाने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठी लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते.
संविधानातील या दुरुस्ती विधेयकाव्यतिरिक्त, सरकारने 'परिसीमन विधेयक, २०२६' आणि 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, २०२६' ही दोन विधेयकेदेखील चर्चेसाठी व संमतीसाठी मांडली होती. मात्र, मुख्य संविधान संशोधन विधेयक बारगळल्यानंतर या दोन्ही विधेयकांचे भविष्यही टांगणीला लागले. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रीजीजू यांनी स्पष्ट केले की, संविधान संशोधन विधेयक संमत न झाल्यामुळे आता त्याच्याशी संबंधित असलेली इतर दोन्ही विधेयके पुढे नेता येणार नाहीत. ११ वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारला विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
मतदानापूर्वी पंतप्रधानांचे खासदारांना आवाहन
मतदानापूर्वी पंतप्रधानांनी संदेशात म्हटले की, मी खासदारांना विनंती करतो की, मतदान करताना माता, भगिनी, कन्या आणि पत्नी यांचे स्मरण करा. आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐका. देशाच्या नारीशक्तीची सेवा करण्याची आणि त्यांना वंदन करण्याची ही ऐतिहासिक संधी आहे. त्यांना नव्या संधींपासून वंचित ठेवू नका. घटनादुरुस्ती विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर झाले, तर नारीशक्ती अधिक सक्षम होईल आणि लोकशाही अधिक सुदृढ होईल. चला, आपण इतिहास घडवूया आणि महिलांना त्यांचा हक्काचा अधिकार मिळवून देऊया.
सरकारचा हेतू संशयास्पद : राहुल गांधी
चर्चेत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले, महिला आरक्षणाचे स्वागत असले तरी त्यामागून परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) कायदा आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा फक्त महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा नसून देशाच्या राजकीय नकाशात बदल करण्याचा प्रयत्न आहे. सरकार या विधेयकाद्वारे मोठा राजकीय बदल घडवू पाहत आहे; पण त्यामागचा हेतू पारदर्शक नाही. आम्ही महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही, मात्र परिसीमन वेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. हे विधेयक राष्ट्रविरोधी आहे.
महिला खासदारांची निदर्शने
संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित सुधारणा विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. मतदान होताच भाजपच्या महिला खासदारांनी विधेयक नामंजूर झाल्याचा निषेध केला. त्यांनी संसदेबाहेर फलक (पोस्टर) फडकावले आणि घोषणाबाजी केली. त्यांनी हातात बॅनर आणि फलक घेऊन ‘महिलाविरोधी हाय-हाय’ आणि ‘इंडी अलायन्स हाय-हाय’च्या घोषणा दिल्या. पोस्टरवर ‘नारीशक्तीचा अपमान, हिंदुस्तान सहन करणार नाही’ असे लिहिलेले होते.
