दीर्घ प्रक्रियेसाठी सरकारचा अध्यादेश, राज्य निवडणूक आयोगाला दिले अधिकार
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ११ नगरपालिकांच्या निवडणुका घेतल्या तर कार्यकर्त्यांची नाराजी विधानसभा निवडणुकीत जड जाईल, याचा विचार करून सरकारने या निवडणुकाच पुढे ढकलण्यासाठी शक्कल लढवली आहे. नगरपालिकांच्या प्रभागांची फेररचना, आरक्षण याबाबतचे अधिकार पुन्हा राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या प्रक्रियेसाठी आयोगाला किमान सहा महिने लागतील. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारने अध्यादेशात काही महत्त्वाचे बदल समाविष्ट केले आहेत. त्यानुसार गोवा नगरपालिका कायद्याच्या ९, १० आणि ११ मध्ये बदल करून फेररचना करताना लोकांच्या हरकती मागवणे, त्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करून फेररचनेची अंतिम अधिसूचना काढणे, त्यानंतर आरक्षणासाठीही तशाच प्रकारची प्रक्रिया करणे यात आयोगाला किमान पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर निवडणुकांची प्रक्रिया केली जाईल. ही सारी प्रक्रिया पाहता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पालिकांच्या निवडणुका होणे अशक्य आहे. त्यामुळेच पालिका प्रशासनाकडील अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याचा अध्यादेश तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दोन दिवसांपूर्वी पालिकांच्या क्षेत्रातील आमदारांची मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत सर्वच आमदारांनी निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली. विधानसभा निवडणुकीनंतरच गोव्यात पालिकांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी आमदारांनी केल्यामुळे सरकारने २४ तासांत अध्यादेश तयार करून त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळवली.
सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, सरकारला विधानसभा निवडणूक डिसेंबरच्या दरम्यान अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी पालिकांच्या निवडणुका घेतल्या तर उमेदवारी देण्यावरून आमदारांना कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल याची कल्पना सरकारला आहे. त्यामुळेच निवडणुका पुढे ढकलण्याचा घाट घालण्यात आला.
दरम्यान, अध्यादेशात राज्यातील पालिका, पंचायत, जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकांसाठी सर्व प्रक्रिया यापुढे राज्य निवडणूक आयोग करेल, अशी तरतूद केली आहे. त्यामुळे प्रभाग फेररचना, आरक्षण ही सारी प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोग करणार आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे सर्वाधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत, असे शुक्रवारी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना सांगितले. दरम्यान त्यासंबंधीचा अध्यादेशही काढण्यात आला आहे.
सहा पालिकांवर प्रशासक नियुक्त
फोंडा आणि साखळी नगरापालिका वगळता इतर ११ पालिकांच्या निवडणुका मेमध्ये होण्याची शक्यता होती. त्यांची मुदत त्याच दरम्यान संपते. सध्या सरकारने डिचोली, वाळपई, काणकोण, कुंकळ्ळी, पेडणे आणि कुडचडे - काकोडा अशा सहा पालिकांवर प्रशासक नियुक्त केले आहेत. उर्वरित म्हापसा, मुरगाव, मडगाव, केपे, सांगे पालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
राज्यातील पालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडू शकतात. फेररचना, आरक्षण यांची प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला वेळ हवा आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात येतील.
_ देविदास पांगम, अॅडव्होकेट जनरल
पालिकांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सरकारने घाई करू नये, असे मी मुख्यमंत्र्यांना सुचवले आहे.
_ डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, आमदार, डिचोली
