काठमांडू : सत्तेवर येऊन अवघ्या काही आठवड्यांतच पंतप्रधान बालेन शाह (Balen Shah) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात देशभर संतापाची लाट उसळली आहे. विद्यार्थी संघटनांवरील बंदी, भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क आणि गृहमंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू झाले आहे.
विद्यार्थी संघटनांवरील निर्णयामुळे असंतोष
सरकारने (government) राजकीय संलग्नता असलेल्या विद्यार्थी (Student) संघटनांना बाजूला करण्याचा किंवा बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय हा आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. विद्यार्थ्यांनी याला “दडपशाही धोरण” असे संबोधत मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरून निषेध नोंदवला आहे. शाळा-कॉलेजमधील हजारो विद्यार्थी गणवेशात आंदोलन करताना दिसत असून, यामुळे आंदोलन केवळ राजकीय मर्यादेत न राहता सामाजिक स्तरावरही पसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सीमावर्ती नागरिकांवर शुल्काचा परिणाम
भारतातील (India) १०० रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या वस्तूंवर अनिवार्य सीमाशुल्क लावण्याच्या निर्णयामुळे सीमावर्ती भागातील नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. दैनंदिन गरजांसाठी सीमापार खरेदी करणाऱ्या लोकांवर याचा थेट परिणाम होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. आंदोलकांनी हा निर्णय सामान्य जनतेवर अन्यायकारक आर्थिक भार टाकणारा असल्याची टीका केली आहे.
गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
दरम्यान, गृहमंत्री सुदन गुरुंग (Sudan Gurung) यांच्यावर अनियमित आर्थिक व्यवहार आणि बेहिशोबी मालमत्तेचे आरोप झाले आहेत. या प्रकरणामुळे आंदोलन अधिक तीव्र झाले असून, विरोधी पक्ष आणि नागरिक संघटनांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे.
सिंघा दरबारपर्यंत पोहोचले आंदोलन
राजधानी काठमांडूतील प्रशासकीय केंद्र सिंघा दरबार (Singha Durbar) पर्यंत आंदोलन पोहोचले असून, विद्यार्थ्यांसह विविध संघटना आणि सामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत.
सरकारवर वाढता दबाव
दोन-तृतीयांश बहुमताने सत्तेत आलेल्या सरकारसमोर आता आर्थिक धोरण, विद्यार्थी असंतोष आणि अंतर्गत पारदर्शकतेचे प्रश्न उभे ठाकले आहेत. सुरूवातीला धोरणात्मक निर्णयांवरून सुरू झालेला असंतोष आता व्यापक राजकीय आव्हानात रूपांतरित झाला असून, पुढील काळात सरकारची भूमीका निर्णायक ठरणार आहे.
