आमसभा नियमांना धरून नाही
पणजी : गोमंतक भंडारी समाजावर (Gomantak Bhandari Samaj) नेमलेल्या प्रशासकांनी १० मे रोजी बोलावलेली समाजाची आमसभा नियमांना धरून नाही. या आमसभेमध्ये संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी समितीची निवडणूक घेण्याची पद्धत आणि कालमर्यादा ठरवण्यात येणार होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या (High Court) निर्णयानंतर हा अजेंडा वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे आमसभेमध्ये कार्यकारी समितीच्या निवडणुकीबाबत (Election) चर्चा होणार नसल्याचे देवानंद नाईक यांनी सांगितले.
शुक्रवारी पणजीत (Panjim) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी समाजाचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. देवानंद नाईक यांनी सांगितले की, प्रशासकांनी २५ एप्रिल रोजी नोटीस काढून १० मे रोजी आमसभा घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. यातील निवडणुकीच्या अजेंडा बाबत सुरेश कळंगुटकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने हा अजेंडा वगळण्याचा आदेश दिला होता.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासकांनी शुद्धिपत्रक नोटीस जारी केली आहे. याबाबत काहीजण लोकांना चुकीची माहिती देत आहेत. आज आम्ही त्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. निवडणुकीवर चर्चा होणार नसल्याने या आमसभेला जायचे की; नाही हा निर्णय समाजातील लोकांनीच घ्यावा.
ते म्हणाले, सरकारने ४ मार्च रोजी समाजावर प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. प्रशासक नेमण्यापूर्वी सरकारने आम्हाला कारणे दाखवा नोटीस देणे आवश्यक होते. मात्र असे करण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे आम्ही ७ मार्च रोजी याचिका दाखल केली आहे. सध्या उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे याची सुनावणी जून महिन्यात होणार आहे. कायद्यानुसार आम्ही योग्य असल्याने आम्हाला न्याय मिळेल अशी खात्री आम्हाला आहे. गरज पडल्यास आम्ही वरील न्यायालयात जाण्याबाबत विचार करणार आहोत. ही याचिका आम्ही दाखल केली असल्याने १० मे रोजी होणाऱ्या आमसभेला आम्ही उपस्थित राहणार नाही.
प्रशासकांमुळे समाजावर आर्थिक भार
नाईक म्हणाले की, सरकारच्या नियमानुसार प्रशासकांचा खर्च, भत्ते, पगार हे सर्व गोमंतक भंडारी समाजाच्या खात्यातून दिले जाणार आहे. सध्या समाजाची आर्थिक परिस्थिती इतकी चांगली नाही. अशावेळी प्रशासकांमुळे समाजावर आर्थिक भार वाढला आहे.
