५ ते १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त दंड : सामान्य नागरिक, कामगार, व्यावसायिक अडचणीत
पेडणे : गोवा-महाराष्ट्र सीमेवरील पत्रादेवी चेकनाक्यावर बसविण्यात आलेल्या अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे वाहनधारकांना मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन ई-चलने येऊ लागल्याने सीमाभागातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी नियम आवश्यक असले, तरी किरकोळ कारणांवरून थेट ५ हजार ते १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त दंड आकारला जात असल्याने सर्वसामान्य वाहनधारक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
गोवा आणि महाराष्ट्र दरम्यान दररोज हजारो नागरिक रोजगार, व्यवसाय, शिक्षण आणि दैनंदिन कामांसाठी ये-जा करत असतात. खासगी कंपन्यांमध्ये अल्प पगारावर काम करणारे कर्मचारी, रोजंदारीवर उदरनिर्वाह करणारे मजूर तसेच छोटे व्यावसायिक वेळेवर कामावर पोहोचण्यासाठी काटकसर करून दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनाचा वापर करतात. अनेकदा पैशांची बचत करण्यासाठी काहीजण एकाच वाहनावरून ‘शेअरिंग’ करून प्रवास करतात. अशा परिस्थितीत अचानक हजारो रुपयांचे मल्टिपल (अनेक) चलन येत असल्याने अनेक कुटुंबांचे महिन्याचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे.
वाहनांचे कर्जाचे हप्ते, वाढती महागाई, घरखर्च आणि इंधन दरवाढ या सर्वांचा सामना करताना एखाद्या व्यक्तीचा पूर्ण महिन्याचा पगारच दंडापोटी भरणे सर्वसामान्यांना कसे शक्य आहे, असा संतप्त सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत.
वाहनधारकांनी ऑनलाइन ई-चलन व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. अनेक वाहनधारकांनी पीयूसी वेळेत काढूनही ती माहिती ऑनलाइन प्रणालीमध्ये त्वरित अपडेट होत नाही, ज्यामुळे चुकीची चलने घरपोच येत आहेत. तसेच, काही वाहनधारकांना एकाच चलनाचा दंड भरण्यासाठी वारंवार ‘डुप्लिकेट’ संदेश येत असल्याने नेमके खरे चलन कोणते, याबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. या तांत्रिक दोषांमुळे नागरिकांना नाहक मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
सध्या चलन भरण्यासाठी किंवा त्याबाबत दाद मागण्यासाठी वाहनधारकांना पणजीसारख्या दूरच्या ठिकाणी जावे लागते. यासाठी सरकारी व खाजगी कर्मचाऱ्यांना रजा काढावी लागते. मात्र, तिथे गेल्यावर अनेकदा सिस्टम बंद असणे, नेटवर्कची समस्या किंवा वेबसाइट न चालणे अशा अडचणींमुळे संपूर्ण दिवस वाया जातो. त्यामुळे पत्रादेवी बॉर्डरवरच चलन भरण्याची स्वतंत्र खिडकी सुरू करावी किंवा जवळचे पोलीस ठाणे, आरटीओ कार्यालय अथवा स्थानिक ऑनलाइन सेवा केंद्रांमध्ये ही सुविधा सुलभ करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
सरकारने वाहतूक शिस्तीसोबतच सर्वसामान्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पहिल्यांदा झालेल्या किरकोळ नियमभंगासाठी थेट मोठा दंड न करता केवळ इशारा किंवा सवलत असावी. तसेच विमा किंवा इतर कागदपत्रे अल्प मुदतीसाठी कालबाह्य झाल्यास ती सुधारण्यासाठी काही दिवसांची मुदत दिली पाहिजे, अशी मागणी सीमाभागातील नागरिकांनी केली आहे.
दंड मर्यादित ठेवा
गरीब, कामगार आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी दंडाची ही रक्कम मर्यादित ठेवावी, अशी मागणी काँग्रेसचे सरचिटणीस ॲड. जितेंद्र गावकर, पेडणे काँग्रेसचे गटाध्यक्ष कृष्णा नाईक, मोपा पीडित जनसंघटना सदस्य भास्कर नारुलकर, संजय आरोस्कर आणि उदय महाले यांनी केली आहे. दंड हा नागरिकांना सुधारण्याची संधी देणारा असावा, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त करणारा नसावा, अशी तीव्र भावना व्यक्त होत असून सरकारने या दंड प्रक्रियेत तातडीने पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी केली जात आहे.
