दोषी व्यक्तींकडूनच रक्कम वसूल करा : जीसीसीआयची मागणी
पणजी : राज्यात २४ तास वीज पुरवठा अनिवार्य करण्यात आला आहे. वीज पुरवठा खंडित झाल्यास ग्राहकांना दिली जाणारी नुकसानभरपाई भविष्यात वीज दरवाढीतून वसूल करू नये, तर ती थेट दोषी व्यक्तींकडूनच घ्यावी, असे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने (जीसीसीआय) सांगितले.
संयुक्त वीज नियामक आयोगाने (जेईआरसी) वीज खात्याला लागू होणाऱ्या ‘प्रसारण आणि वितरण परवाना नियम २०२६’चा मसुदा नुकताच जारी केला आहे. जीसीसीआयने या मसुद्याचे स्वागत केले आहे. नियमातील कलम ८ नुसार राज्यात अखंड वीज पुरवठा करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच, कलम ९ मध्ये या नियमांचे पालन न केल्यास दंडाची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
याआधीही जेईआरसीतर्फे जुलै २०१५ आणि मे २०२४ मध्ये अशा प्रकारच्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यात खात्याची नुकसानभरपाईची यंत्रणा आणि अंतर्गत कामगिरीच्या आढाव्याचा समावेश होता. मात्र, नियमांमध्ये नमूद केलेले काही अपवाद आणि वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी दिलेला कालावधी यांमुळे नुकसानभरपाईच्या यंत्रणेची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष व्यवहारात कठीण होत आहे.
यामुळे खात्याच्या कामगिरीवर आधारित असलेल्या या नियमांचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरत आहे.
