नवी दिल्ली : नुकताच आम आदमी पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले राज्यसभा खासदार राघव चड्डा यांची राज्यसभेच्या 'याचिका समिती'च्या (Committee on Petitions) अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यसभा सचिवालय आणि सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी या संसदीय समितीची पुनर्रचना करून चड्डा यांच्याकडे ही मोठी जबाबदारी सोपवली आहे.
राज्यसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही पुनर्रचित समिती २० मे २०२६ पासून लागू झाली आहे. सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सभागृहातील १० सदस्यांना या समितीवर नामांकित केले असून, त्याचे नेतृत्व राघव चड्डा यांच्याकडे सोपवले आहे. राघव चड्डा यांच्याव्यतिरिक्त या समितीमध्ये हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंककुमार नायक, मस्तान राव यादव बीधा, जेबी माथेर हिशाम, सुभाशिष खुंटिया, र्वंगवरा नरझारी आणि संदोष कुमार पी. या खासदारांचा समावेश आहे.
संसदेची ही याचिका समिती अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. नागरिकांनी सार्वजनिक हित आणि वैधानिक मुद्द्यांशी संबंधित सभागृहाकडे सादर केलेल्या विविध याचिकांची छाननी करणे आणि त्यावर योग्य शिफारसी सभागृहामध्ये मांडणे, हे या समितीचे मुख्य कार्य असते.
राज्यसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या दुसऱ्या एका अधिसूचनेनुसार, राज्यसभा खासदार डॉ. मेनका गुरुस्वामी यांची 'कॉर्पोरेट कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६' च्या संयुक्त समितीवर (Joint Committee) सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी २० मे रोजी त्यांच्या नावाची घोषणा केली.
