या मुद्यावर कॉंग्रेसने राजकारण करू नये : सुदिन ढवळीकर
पणजी : वीज खात्याने (Electricity Department Goa) स्मार्ट मीटर घालण्याच्या निविदा प्रक्रियेत अनेक अनियमितता आहेत. प्रकल्पाच्या अंदाजीत खर्चापेक्षा ९० टक्के अधिक बोली लावणाऱ्या कंपनीला निविदा दिली आहे. स्मार्ट मीटरमुळे (Smart meter) लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही प्रक्रियाच रद्द करावी. असे न झाल्यास या विरोधात रस्त्यावर येऊन तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी दिला.
कॉंग्रेसने स्मार्ट मीटरच्या मुद्यावर राजकारण करू नये; कॉंग्रेसचे सरकार असलेल्या राज्यांतही स्मार्ट मीटर बसवत असल्याचे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे.
सोमवारी कॉंग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने खात्याचे मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत निवेदन दिले.
पाटकर यांनी सांगितले की, राज्यात स्मार्ट मीटर घालण्यासाठी प्रस्तावित खर्च सुमारे ४६७ कोटी रुपये होता. मात्र खात्याने ८९० कोटीची निविदा मंजूर केली आहे. निविदा प्रक्रियेमध्ये तीन कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. याआधी खात्याने ज्या कंपनीकडून स्मार्ट मीटर घेतले होते त्या कंपनीला काळया यादीत टाकण्यात आले. या कंपनीने चांगल्या दर्जाचे मीटर पुरवले नसल्याने असे करण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर या कंपनीला काळया यादीतून बाहेर काढण्यात आले. एकूणच स्मार्ट मीटर घालण्याची प्रक्रिया म्हणजे जनतेच्या करातून गोळा केलेल्या पैशाचा अपव्यय आहे.
ते म्हणाले, खात्याचे अधिकारी विजेच्या वापरा संदर्भात डेटा गोळा करण्यासाठी स्मार्ट वीज मीटर आवश्यक असल्याचे सांगत आहेत. मात्र ट्रान्सफॉर्मरवर स्मार्ट मीटर घालून देखील असा डेटा मिळवता येतो. यासाठी ग्राहकांवर अतिरिक्त भार टाकण्याची गरज नाही. सरकारने जनतेला नको असणाऱ्या गोष्टी जबरदस्तीने लादू नयेत. सत्ताधारी पक्षाने पुढील काही महिन्यात विधानसभा निवडणुका आहेत हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आम्ही नवीन गोष्टींच्या विरोधात नाही. मात्र ही प्रक्रिया पारदर्शक असली पाहिजे.
कॉंग्रेस शासित राज्यांतही स्मार्ट मीटर : सुदिन ढवळीकर
केंद्राच्या निर्णयानुसार मागील अडीच वर्षे देशात विविध राज्यांत स्मार्ट मीटर घालण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कॉंग्रेस शासित कर्नाटक तसेच इतर राज्यांतही असे मीटर बसवले आहेत. गोवा कॉंग्रेसने त्या राज्यात जाऊन आंदोलन करावे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसने या मुद्यावर राजकारण करू नये. स्मार्ट मीटर बाबत कुणाला काहीही शंका असेल तर खात्यातील अभियंत्यांशी संपर्क साधावा, असे वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले.
सर्व नियमांचे पालन : स्टीफन फर्नांडिस
स्टीफन फर्नांडिस यांनी सांगितले की, स्मार्ट मीटर निविदा प्रक्रियेत सर्व नियमांचे पालन केले आहे. प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास चार वर्षांचा कालावधी लागल्याने मीटरच्या विविध भागांच्या दरात वाढ झाली होती. यामुळे अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक खर्चाची निविदा जारी करण्यात आली. याला केंद्रीय नोडल संस्थेने मान्यता दिली आहे. गोव्यातील लोकांना चांगल्या दर्जाचे स्मार्ट मीटर मिळावेत हाच आमचा हेतू असून; यामुळे ग्राहकांचाच फायदा होणार आहे.
