मुदत २०२८ पर्यंत वाढवली
नवी दिल्ली : देशातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सेवेमध्ये असणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' म्हणजेच 'टीईटी' उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. मात्र, शिक्षकांना दिलासा देत न्यायालयाने ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत, म्हणजेच आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत होती.
न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने विविध राज्य सरकारे, शिक्षक संघटना आणि वैयक्तिक शिक्षकांनी दाखल केलेल्या ६५ हून अधिक पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. शिक्षकांनी असा युक्तिवाद केला होता की, शिक्षण हक्क कायदा (RTE), २००९ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना मध्यवर्ती कारकिर्दीत ही परीक्षा सक्तीची करणे अन्यायकारक आहे. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि स्पष्ट केले की, 'आरटीई' कायदा हा बालकेंद्रित आहे आणि मुलांच्या शैक्षणिक भविष्याचा बळी देऊन शिक्षकांच्या सेवाशर्तींचा विचार केला जाऊ शकत नाही.
खंडपीठाने नमूद केले की, संविधानाच्या कलम २१(अ) अंतर्गत मुलांना मिळणारा 'दर्जेदार शिक्षणाचा अधिकार' हा सर्वोच्च आहे. आरटीई कायदा लागू होऊन १५ वर्षे आणि २०१७ च्या सुधारणेनंतरही अनेक शिक्षकांनी अजूनही ही पात्रता मिळवलेली नाही. 'टीईटी' उत्तीर्ण नसलेले हजारो शिक्षक सेवेत राहिल्यास येणाऱ्या पिढ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असे न्यायालयाने म्हटले.
एकत्रितपणे मोठ्या संख्येने शिक्षक सेवेतून बाद झाल्यास शिक्षण व्यवस्थेवर ताण पडेल, ही व्यावहारिक अडचण लक्षात घेऊन न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करत ही मुदत दोन वर्षांवरून तीन वर्षे (३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत) केली आहे. मात्र, ही अंतिम संधी असून यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे.
शिक्षकांना पुरेशा संधी मिळाव्यात यासाठी न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना दर सहा महिन्यांच्या अंतराने, म्हणजेच वर्षातून किमान दोनदा 'टीईटी' परीक्षा आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
