आकडेवारी चिंताजनक; बदलती जीवनशैली कारणीभूत
पणजी : देशातील वाढत्या लठ्ठपणाच्या समस्येवर प्रकाश टाकणाऱ्या ताज्या अहवालानुसार, गोव्यातील ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागातील पुरुषांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. अहवालानुसार, शहरी भागातील ४४.१ टक्के पुरुष लठ्ठपणाच्या समस्येने ग्रस्त आहेत, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण ४२.९ टक्के आहे.
बदलती जीवनशैली, कमी शारीरिक हालचाल, बैठ्या स्वरूपाच्या नोकऱ्या, तसेच फास्ट फूड आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांचे वाढते सेवन ही शहरी भागातील लठ्ठपणामागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. आरोग्य तज्ज्ञांनी नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि सक्रिय जीवनशैलीचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे.
लठ्ठपणामुळे मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि इतर गंभीर आजारांचा धोका वाढत असल्याने; या समस्येकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्रीय आरोग्य खात्याने २०१९-२१ दरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे एनएफएचएस-५ जारी केला होता. २०२३-२४ दरम्यान गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे एनएफएचएस-६ अहवाल जारी केला आहे. या अहवालातून वरील आकडेवारी समोर आली आहे.
गोव्यात मधुमेह (डायबेटीस), उच्च रक्तदाब (हायपर टेन्शन), लठ्ठपणा (ओबेसिटी) रुग्णांचे प्रमाण वाढले आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-६ (एनएफएचएस) अहवालानुसार, गोव्यातील तीनही आजारांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे.
एनएफएचएस-५ नुसार १५ वर्षांवरील पुरुषांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण २४.१ टक्के, उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण २६.८ टक्के, तर लठ्ठपणाचे प्रमाण ३२.६ टक्के होते. एनएफएचएस-६ मध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ३२.१ टक्के. २७.५ टक्के आणि ४३.६ टक्के आहे.
दोन वर्षांत १५ वर्षांवरील महिलांमधील रक्तदाबाच्या प्रमाणात किंचित घट झाली आहे. एनएफएचएस -५ नुसार मध्यम अथवा अत्यंत उच्च रक्तदाब असणाऱ्या महिलांचे प्रमाण २७.५ टक्के होते. एनएफएचएस-मध्ये हे प्रमाण २६.२ टक्के झाले. महिलांमधील मधुमेहाचे प्रमाण २०.८ टक्क्यांवरून २७.५ टक्के झाले. लठ्ठपणाचे प्रमाण ३६.१ टक्क्यांवरून ४५.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
एनएफएचएस-६ नुसार ग्रामीण महिलांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण २७.७ टक्के, तर शहरी भागात हेच प्रमाण २७.४ टक्के आहे. शहरी पुरुषांमध्ये मधुमेहाचे प्रमाण ३६.३ टक्के, तर ग्रामीण भागात २७.४ टक्के आहे. शहरी भागात उच्च रक्तदाब असणाऱ्या पुरुषांचे प्रमाण २६.३ टक्के, तर ग्रामीण भागात २९ टक्के आहे.
