उच्च पात्रता लपवणे म्हणजे मूळ आणि गरजू उमेदवारांना रोजगारापासून वंचित ठेवणे होय; न्यायालयाचे निरीक्षण.
नवी दिल्ली: कमी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असलेल्या नोकरीसाठी आपली उच्च शैक्षणिक पात्रता लपवून अर्ज करणे हा खऱ्या अर्थाने पात्र आणि गरजू उमेदवारांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. जेव्हा एखादे पद विशिष्ट स्वरूपात कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांसाठीच राखीव असते, तेव्हा तिथे उच्चशिक्षित व्यक्तीला नोकरी मिळवून देणे म्हणजे मूळ पात्र उमेदवाराच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखे आहे, असे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाचा आधीचा आदेश बाजूला ठेवला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने सिंडिकेट बँकेतील एका तात्पुरत्या बँक अटेंडंटला पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले होते. या संबंधित कर्मचाऱ्याने स्वतः पदवीधर (ग्रॅज्युएट) असूनही ती माहिती जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली होती आणि केवळ १० वी उत्तीर्ण पात्रता असलेल्या पदावर नोकरी मिळवली होती. बँक व्यवस्थापनाने त्याला सेवेतून बडतर्फ केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याला दिलासा दिला होता, जो आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की, एक आदर्श नियोक्ता (Model Employer) म्हणून काम करताना सरकार किंवा संस्थांना काही पदे कमी शिकलेल्या लोकांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, जेणेकरून त्यांना अधिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांशी स्पर्धा करावी लागणार नाही, कारण त्यांच्या निवडीची शक्यता नगण्य असते. अशा पदांवर उच्च पात्रता लपवून नोकरी मिळवणे कायद्याच्या दृष्टीने अवैध ठरते. न्यायालयाने 'जोमोन के.के. विरुद्ध शाजीमोन पी. आणि इतर (२०२५)' या खटल्याचा हवाला देत स्पष्ट केले की, सार्वजनिक रोजगार सर्वांना विहित पात्रतेनुसार उपलब्ध झाला पाहिजे. केवळ उच्च पात्रता आहे म्हणून कोणालाही त्या पदावर थेट हक्क सांगता येणार नाही. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलाला मंजुरी देत व्यवस्थापनाचा संबंधित कर्मचाऱ्याला बडतर्फ करण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
