म्हणाले- बहुजनांवर अन्याय झाल्यास रस्त्यावर उतरू. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गोव्यातील राजकीय समीकरणे तापली
पणजी : जनगणनेपूर्वी गोव्यात एसटींसाठी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास क्षत्रिय मराठा समाज आणि भंडारी समाजाने विरोध केल्यानंतर, आता जे मतदारसंघ आरक्षित होण्याची शक्यता आहे, थेट त्या मतदारसंघांमधूनच विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. नवीन जनगणनेपूर्वी सांगे मतदारसंघ एसटीसाठी आरक्षित करण्यात येऊ नये, अशा मागणीचे निवेदन सांगेच्या ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्री तसेच प्रदेश भाजपा अध्यक्षांना दिले होते. या घडामोडी ताज्या असतानाच, रविवारी काणकोणमध्ये झालेल्या एका विशेष बैठकीतही या आरक्षणाला कडक विरोध करण्यात आला. १२ टक्के एसटी समाजासाठी उर्वरित ८८ टक्के बहुजन समाजावर अन्याय करू नका, अशी आक्रमक मागणी काणकोणमधील बैठकीत उपस्थितांनी केली.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत एसटींसाठी राजकीय आरक्षणाची कायदेशीर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 'प्रेरणा दिसा'च्या कार्यक्रमात दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर राज्यातील एसटी समाजाचे नेते आणि संघटनांनी एकत्र येत आगामी विधानसभा निवडणुकीतच एसटी आरक्षण लागू करण्याची मागणी लावून धरली. या अत्यंत महत्त्वाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि गोव्याचे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी दिल्लीत चर्चा करणार असतानाच, आता स्थानिक पातळीवर जनगणनेपूर्वी हे आरक्षण लागू करण्यास विरोध सुरू झाला आहे.
येत्या २०२७ च्या निवडणुकीत जर एसटी आरक्षण लागू झाले, तर ते २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असेल. या जुन्या लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघ आरक्षित करणे पूर्णपणे अयोग्य आणि इतर समाजांवर अन्यायकारक ठरेल, अशी स्पष्ट भूमिका क्षत्रिय मराठा समाज आणि भंडारी समाजाने घेतली आहे. आता सांगे आणि काणकोण मतदारसंघातील स्थानिक नागरिकांनीही याच भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे गोव्यात एसटी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आता एक नवीन सामाजिक आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
प्राथमिक अंदाजानुसार सांगे, केपे, काणकोण, प्रियोळ आणि नुवे या पाच मतदारसंघांपैकी ४ मतदारसंघ एसटी समाजासाठी आरक्षित होण्याची दाट शक्यता आहे. हीच शक्यता गृहीत धरून सांगे आणि आता काणकोणच्या स्थानिक लोकांनी आपला मतदारसंघ आरक्षित करण्यास कायदेशीर हरकत घेतली आहे. देशपातळीवर जनगणनेचा एक टप्पा पूर्ण झाला असला, तरी पुढील वर्षी दुसरा टप्पा पार पडणार आहे. गोवा विधानसभेचा सद्य कार्यकाळ २०२७ मध्ये संपत आहे. त्यापूर्वी नवीन जनगणना पूर्ण होऊन तिची अंतिम आकडेवारी येणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने, सरकारकडून हे आरक्षण आधीच्या म्हणजेच २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, याला आता स्थानिक स्तरावरूनच आव्हान दिले जात आहे.
