तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.
पणजी : कारापूर-सर्वण येथील गृहनिर्माण बांधकाम प्रकल्पामध्ये अनेक कायदेशीर अनियमितता आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाला दिलेले सर्व परवाने सरकारने त्वरित मागे घ्यावेत, अशी जोरदार मागणी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे (आरजीपी) आमदार वीरेश बोरकर यांनी केली आहे. जोपर्यंत हे परवाने मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत नगर नियोजन (टीसीपी) खात्याच्या मुख्य कार्यालयासमोर सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. या संदर्भात त्यांनी शुक्रवारी पर्यावरण आणि नगर नियोजन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन जाब विचारला. या वेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार क्रुझ सिल्वा, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते अभिजित प्रभूदेसाई, गोविंद शिरोडकर यांच्यासह सर्वण-कारापूर येथील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आमदार बोरकर यांनी सांगितले की, या मेगा प्रकल्पात नगर नियोजन कायद्याचे उघड उल्लंघन झाले आहे. कोणतीही रीतसर परवानगी नसताना येथील नैसर्गिक टेकड्यांची मोठ्या प्रमाणावर कापणी करण्यात आली. काही ठिकाणी तर अत्यंत तीव्र चढावावर बांधकाम परवाने बहाल करण्यात आले आहेत. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, स्थानिक कोमुनिदादने कोणतीही परवानगी दिली नसतानाही प्रकल्पाकडे ये-जा करण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने रस्ता बांधण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला आवश्यक असलेली पर्यावरणीय मंजुरी (Environment Clearance) देखील मिळालेली नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून याविरोधात सातत्याने तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत आणि न्यायालयीन खटलेही सुरू आहेत; मात्र तरीही सरकारी अधिकारी बिल्डरवर कोणतीही कारवाई करत नाहीत. हे अधिकारी कायद्याचे पालन करण्याऐवजी केवळ मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांच्या दबावाखाली काम करत असून, आज प्रत्येक सरकारी खात्यात अंदाधुंदीचा कारभार सुरू आहे.
पर्यावरणवादी कार्यकर्ते अभिजित प्रभूदेसाई यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्रात उभारला जात आहे. नियमानुसार एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी केंद्रीय नियमावलीनुसार पर्यावरणीय मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे; मात्र कायद्याला केराची टोपली दाखवत येथे काम सुरू आहे. आम्ही आज पर्यावरण खात्याच्या संचालकांकडे सर्व तांत्रिक पुरावे सादर केले आहेत. त्यांनी येत्या सोमवारी 'राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समिती'ची (SEAC) विशेष बैठक घेऊन यावर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु, आम्हाला आता सरकारच्या कोणत्याही तोंडी आश्वासनांवर विश्वास राहिलेला नाही. प्रकल्पाचे परवाने रद्द करण्याची प्रत्यक्ष कायदेशीर प्रक्रिया आजपासूनच सुरू झाली पाहिजे, यावर ग्रामस्थ ठाम आहेत.
'सरकारी दादागिरी सहन करणार नाही': युरी आलेमाव
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी या वेळी सरकारवर आरोप केला. ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत नगर नियोजन कायद्यात (TCP Act) सोयीस्कर बदल करून हे सरकार गोव्याची जमीन धनदांडग्यांच्या घशात घालत आहे. यामुळे गोव्याच्या अस्मितेचा आणि पर्यावरणाचा पद्धतशीर विनाश होत आहे. सरकार प्रत्येक लोकआंदोलनावर आपली दादागिरी गाजवत आहे; मात्र आम्ही ही सरकारी दादागिरी गोव्यात अजिबात सहन करणार नाही. विरोधक म्हणून आमचा या जनआंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा राहील.
